उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को नल से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों में अब और तेजी आएगी। सचिव पेयजल नितेश झा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई राज्य स्तरीय पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 200 करोड़ रुपये की लागत वाली 12 पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मिशन से जुड़े अधिकारियों को इन योजनाओं के साथ ही पेयजल संयोजन उपलब्ध कराने की मुहिम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
सचिव पेयजल नितेश झा ने बताया कि जल जीवन मिशन के कार्य सुचारू रूप से चलें, इसके लिए पांच करोड़ रुपये से कम की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली समिति को दिया गया है। पांच करोड़ से अधिक की योजनाओं की मंजूरी शासन स्तर से दी जाती है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जिन 12 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, वे सभी पांच करोड़ से अधिक लागत वाली हैं। प्रदेशभर में अभी तक ऐसी 77 योजनाएं चिह्नित की गई हैं, जिनमें से 55 को स्वीकृति दी जा चुकी है।
उन्होंने जानकारी दी कि शेष 22 योजनाओं को भी जल्द ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर तक सभी कार्यों की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयास ये है कि मिशन से संबंधित कार्य समय से पहले पूर्ण करा लिए जाएं।
